8th Pay Commission: हर परिवार की उम्मीदें तब बढ़ जाती हैं जब वेतन आयोग से जुड़ी कोई खबर सामने आती है। खासतौर पर जब बात केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की हो, तो वेतन में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी उनका जीवन आसान बना सकती है। लेकिन इस बार जो खबरें सामने आ रही हैं, वो थोड़ी मायूसी लेकर आ सकती हैं।
7वें वेतन आयोग ने किया था सबसे कम वेतन वृद्धि का प्रस्ताव
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने मात्र 14% की वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जो कि 1970 के बाद से अब तक की सबसे कम रही। हालांकि तब भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अगला यानी 8वां वेतन आयोग इस कमी को पूरा करेगा। मगर अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वह इस उम्मीद पर थोड़ा पानी फेरती नजर आ रही है।

8th Pay Commission में हो सकती है सिर्फ 13% की बढ़ोतरी
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission के तहत वेतन और पेंशन में बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि इस बार वेतन में सिर्फ 13% की वृद्धि हो सकती है, जो कि पिछली बार की 14.3% वृद्धि से भी कम होगी।
फिटमेंट फैक्टर में भी आ सकती है कटौती
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 1.8 निर्धारित किया जा सकता है, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। इसका मतलब यह है कि भले ही आधार वेतन में लगभग 80% तक की बढ़ोतरी दिखे, लेकिन वास्तविक प्रभाव सिर्फ 13% के आसपास होगा, क्योंकि वर्तमान में जो 55% का महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे नए वेतन ढांचे के लागू होते ही शून्य कर दिया जाएगा।
लोकसभा में उठे सवाल, सरकार ने दिया जवाब
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे पर सवालों का जवाब भी दिया है। 21 जुलाई 2025 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने TR बालू और आनंद भदौरिया जैसे सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि 8th Pay Commission की गठन प्रक्रिया, चेयरपर्सन की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल जैसी बातों पर सरकार जल्द फैसला लेगी।
उम्मीद अभी बाकी है
हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी 8th Pay Commission की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके हितों का ध्यान रखते हुए ऐसा फैसला लेगी जो उन्हें आर्थिक राहत और सम्मानपूर्ण जीवन दे सके।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया स्रोतों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। वास्तविक वेतन वृद्धि और सरकारी निर्णयों की पुष्टि के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाएं और वेबसाइट की जांच करें। लेख का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, इसे आधिकारिक घोषणा न माना जाए।[Related-Posts]
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